केरल और कांग्रेस नेतृत्व वाले पंजाब के बाद प्रमुख विपक्षी दल की सत्ता वाले राजस्थान व महाराष्ट्र ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है।
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Sunday, January 19, 2020
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राजस्थान और महाराष्ट्र में भी सीएए के खिलाफ विधानसभा में पेश होंगे प्रस्ताव
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